Live
महाराष्ट्र दर्पण

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे सी. एस. आर. एफ. व एन.पी.एस.फॉर्म भरण्या बाबत संभ्रमावस्था प्रशासनाने दूर करावी –राजेश सुर्वे

मंठा (प्रतिनिधी )- १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या राज्यातील सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे सी. एस. आर .एफ .फॉर्म व एन पी एस (राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना) खात्यांचे अंतर्गत समस्या सोडवून आणि शासन पातळीवरून लेखी स्पष्टता देऊन संभ्रमावस्था दूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्यअध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण श्रीमती वर्षाताई गायकवाड,राज्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर,अवर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण श्रीम.वंदना कृष्णा मॅडम,आमदार संजय केळकर सर ,आमदार डॉ.रणजित पाटील ,शिक्षण आयुक्त,शिक्षण संचालक प्राथ. पुणे यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख रविकिरण पालवे यांनी दिली आहे.
राज्यभरातील शिक्षकांचे एन पी एस( राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना )खाते उघडण्याची प्रक्रिया प्रशासना कडून करण्यात आली आहे .तसेच डी सी पी एस योजने विरुद्ध सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड असंतोष व संभ्रम आहे .सदर असंतोष सर्व कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या विविध निवेदन व आंदोलनाद्वारे वेळोवेळी व्यक्त केला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे
१) उपसचिव शालेय व शिक्षण क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे दिनांक 28 जुलै 2020 संदर्भीय पत्रानुसार.मुद्दा क्रमांक 1 व 2 ची प्रथम कार्यवाही करावी २) एन पी एस योजनेत कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर किंवा मयत झाल्यास त्यांना कुठला लाभ मिळणार?
३ ) शेअर मार्केट वर आधारित असल्याने कर्मचारी वर्गाच्या रकमेचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची राहील?
४ ) योजनेतील मृत किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी व कुटुंबियांना शासनाकडून कोणताही लाभ देण्यात आलेला नाही. व यापुढे शासन कर्मचाऱ्यांना कुठला लाभ देणार?
५) एन पी एस व एन एस डी एल सारख्या अनेक वित्तीय संस्थांच्या ऑनलाईन पेजवर माहिती घेतली असता या संस्थानी स्पष्ट म्हटले आहे की या माध्यमातून रिटर्न मिळण्याबाबत ही संस्था कुठलीही हमी आम्ही घेत नाही असे नमूद केले आहे.
६) या प्रश्नाबाबत लेखी सुस्पष्टता हवी. तसेच दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पासून आजतागायत झालेल्या डी सी पी एस योजनेतील खात्यांचे विवरण आर थ्री वार्षिक पद्धतीने शासन निर्णय दि 7 जुलै 2017 मधील पद्धतीनुसार शिक्षकांना देण्यात यावे. तसेच ज्या शिक्षकांचे आजतागायत न झालेल्या किंवा अनियमित झालेल्या कपात, शासन अनुदान व व्याज जमा न झाल्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी स्वीकारून सदरील आर्थिक नुकसान भरून काढावे.
७) आंतरजिल्हा बदलीने बदली झालेल्या शिक्षकांचे व एका कार्यालयातून दुसर्‍या कार्यालयात किंवा आस्थापनेत बदलून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागील संचित रक्कम नवीन अस्थापनेला वर्ग झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या डी सी पी एस खात्यावरील हिशोबा बाबत अनियमितता आढळून आली आहे.
सदर समस्यांचे निराकरण करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागा कडून करण्यात येत आहे .
सी एस आर एफ व एन पी एस फॉर्म भरण्यास संघटनेची काही अडचण नसून…. परंतु उपस्थित केलेल्या लेखी प्रश्नाबाबत प्रशासनाकडून लेखी सुस्पष्टता देऊन शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे खाते उघडण्याची संभ्रमावस्था दूर करण्याचे शिक्षक परिषदेचे बाबुराव पवार, भगवान जायभाये, मंगेश जैवाळ, विकास पोथरे, नितीन आरसुळ, शामराव ऊगले,सुनील ढाकरके,विष्णू कदम,भारत गडदे यांनी म्हटले आहे.


लेटेस्ट बातम्या मराठीतून वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या बटण वर क्लिक करून डाउनलोड करा "जीवन दर्पण" मोबाइल अँप

error: Content is protected !!